2 दिसंबर 2025,
मंगलवार
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बरेली। पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं को समयबद्ध रूप से हल कराने के लिए एडीजी बरेली ज़ोन रमित शर्मा ने हाइब्रिड मोड पर महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों और जनपद स्तरीय पेंशनर्स प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से चेताया कि पेंशन मामलों में किसी प्रकार की देरी या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडीजी ने कड़े शब्दों में कहा कि पेंशनर्स की सुविधा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जोन स्तरीय इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी जिलों के पुलिस पेंशनर्स अध्यक्ष, जनपदीय नोडल अधिकारी और लिंक अधिकारी उपस्थित रहे। एडीजी ने पेंशनर्स से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों की बिंदुवार समीक्षा की—चाहे वह लंबित प्रकरण हों, भुगतान संबंधी कार्य, दस्तावेज़ सत्यापन या शिकायतों का निस्तारण।
उन्होंने निर्देश दिया कि पेंशनर्स की शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
फोन और बैठक के माध्यम से पेंशनर्स से नियमित संवाद बनाए रखें। आवश्यक होने पर अधिकारी स्वयं पेंशनर्स के घर जाकर उनकी समस्याएं सुनें और समाधान कराएं। जनपद स्तर की मीटिंगों की समीक्षा कर लंबित मामलों को प्राथमिकता पर निपटाया जाए।
बैठक में एडीजी ने जोन के पुलिस पेंशनर्स की वर्तमान स्थिति का भी विस्तृत विवरण साझा किया। जोन में कुल 3554 police pensioners पंजीकृत हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है।
बरेली – 484
बदायूं – 465
पीलीभीत – 146
शाहजहांपुर – 168
मुरादाबाद – 1053 (सबसे अधिक)
बिजनौर – 620
रामपुर – 139
अमरोहा – 218
सम्भल – 260
एडीजी रमित शर्मा ने दोहराया कि पुलिस सेवा के बाद पेंशनर्स को सम्मान, सहयोग और समय पर सहायता मिलना पुलिस विभाग का दायित्व है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स ने अपने जीवन का अमूल्य समय पुलिस सेवा को दिया है। उनकी समस्याओं में देरी या उपेक्षा किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं।
गोष्ठी के अंत में एडीजी ने दोबारा चेताया कि पेंशन संबंधी कार्यों में अनावश्यक विलंब पाए जाने पर जिम्मेदारों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सक्रिय होने, लंबित मामलों की समीक्षा करने और पेंशनर्स के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए।
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