बरेली। राज्य कर विभाग के लिए बकाया वसूली अब गंभीर चुनौती बनती जा रही है। बरेली जोन में कुल 450 करोड़ रुपये का जीएसटी व वैट बकाया होने पर बुधवार को प्रमुख सचिव एम. देवराज ने अपर आयुक्त कार्यालय सभागार में पांच घंटे लंबी समीक्षा बैठक की। बैठक में बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बड़ी बकायेदार फर्मों पर अब सीधी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में पेश रिपोर्ट के अनुसार बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर सहित पूरे जोन में 270 करोड़ रुपये जीएसटी बकाया, 180 करोड़ रुपये वैट बकाया कुल मिलाकर 450 करोड़ रुपये की भारी राशि अटकी हुई है। विभागीय चेतावनी के बावजूद कई बड़ी फर्मों ने बकाया अदा नहीं किया, जिस पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई और कहा कि अब सिर्फ नोटिसों का दौर नहीं चलेगा, राजस्व वसूली अधिनियम के तहत संपत्ति जब्ती और कुर्की जैसी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में तय हुआ कि सिर्फ नवंबर महीने में ही 100 करोड़ रुपये की वसूली सुनिश्चित की जाए। इसके लिए हर जिले में विशेष वसूली टीमें गठित होंगी, वहीं बड़े बकायेदारों की अपडेटेड सूची तैयार की जाएगी। इसी के साथ लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण होगा और अधिकारियों को दैनिक प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। फील्ड स्तर पर भी सख्त मॉनिटरिंग लागू की जाएगी। प्रमुख सचिव ने व्यवस्था में तेजी लाने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक केस में ठोस कार्रवाई दिखनी चाहिए, सिर्फ कागजी प्रगति नहीं।
बैठक के दौरान एम. देवराज ने सख्त लहजे में कहा राजस्व वसूली राज्य की आर्थिक रीढ़ है। किसी भी स्तर पर लापरवाही, देरी या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर बड़ी फर्मों की तत्काल कुर्की की जाए। उन्होंने अधिकारियों से समग्र रणनीति और फॉलोअप एक्शन प्लान मांगा, ताकि वसूली अभियान में गति लाई जा सके।
सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चली बैठक के बाद प्रमुख सचिव ने कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए उन्होंने अधिकारियों को भी ऐसे प्रयासों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने मंडल कार्यालय का निरीक्षण किया। समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त आशीष निरंजन, संयुक्त आयुक्त के.के. गुप्ता, नीलम रानी, अवधेश कुमार, नितेश सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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