वीएचपी मंत्री की गिरफ्तारी से मचा प्रशासनिक तूफान, ऋतु पूनिया हटाई गईं, प्रसून द्विवेदी को सौंपी गई कमान

पीलीभीत। विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ की गिरफ्तारी ने पीलीभीत में प्रशासन और पुलिस दोनों की नींव हिला दी है। पूरे घटनाक्रम ने इतना तूल पकड़ा कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक नाराजगी जताई गई। नतीजतन शासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एडीएम (वित्त एवं राजस्व) ऋतु पूनिया को पद से हटा कर लखनऊ मुख्यालय से जोड़ दिया, जबकि उनकी जगह प्रसून द्विवेदी को नया एडीएम बनाया गया।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब वीएचपी कार्यकर्ताओं और संघ परिवार से जुड़े संगठनों ने प्रिंस गौड़ की गिरफ्तारी को लेकर जोरदार विरोध शुरू कर दिया था। प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि शासन का यह फैसला दबाव और संवेदनशीलता के बीच संतुलन साधने की कोशिश है।

मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची नाराजगी, पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

पूरे प्रकरण में पीलीभीत पुलिस की भूमिका भी कटघरे में आ गई है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय से इस मामले को लेकर स्पष्ट नाराजगी जताई गई थी। पुलिस ने शुरुआत में तेजी दिखाते हुए बीएसपी नेता और वीएचपी संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तत्काल जेल भेज दिया था। लेकिन जब मामला हाई-प्रोफाइल बना और राजनीतिक दबाव बढ़ा, तो पुलिस बैकफुट पर आ गई। बाद में मुकदमे से गंभीर धाराएं हटा दी गईं। इस पलटफेर से शासन स्तर पर सवाल उठे कि आखिर पुलिस इतनी जल्दबाजी और फिर अचानक नरमी क्यों दिखा रही है।

सख्त छवि वाली अधिकारी रहीं ऋतु पूनिया

भले ही ऋतु पूनिया को पद से हटा दिया गया हो, लेकिन उनकी पहचान एक सख्त, निष्पक्ष और नियमप्रिय अधिकारी की रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई संवेदनशील मामलों में बिना किसी दबाव के निर्णय लिए। ऋतु पूनिया ने साफ कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। यह सब राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। मैंने सिर्फ नियमों के अनुसार काम किया है।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रिंस गौड़ ने उन पर फर्जी शिकायतों और मानसिक दबाव के जरिए शासन को गुमराह करने की कोशिश की।

प्रसून द्विवेदी ने संभालेंगे जिम्मेदारी, प्रशासन साध रहा संतुलन

मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण में कार्यरत रहे प्रसून द्विवेदी ने बुधवार को पीलीभीत के नए एडीएम (वित्त एवं राजस्व) का पदभार संभाल लेंगे। शासन ने संकेत दिया है कि संवेदनशील मामलों में प्रशासनिक स्थिरता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि ऋतु पूनिया को हटाना अनुशासनात्मक नहीं, बल्कि परिस्थितिजन्य प्रशासनिक निर्णय था।