सड़कों और नालियों के अधूरे कामों पर बरसी याचिका समिति, चार माह में रिपोर्ट सौंपने के आदेश, अधिशासी अभियंता पर भी गिरी गाज

बरेली। विकास भवन सभागार में सोमवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की याचिका समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें समिति के सभापति अशोक अग्रवाल ने बरेली और बदायूं जिलों के दर्जनों विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान कई जगह सड़कों, नालियों और आवास योजनाओं में लापरवाही सामने आई, जिस पर सभापति ने नाराजगी जताई और अफसरों को दो टूक निर्देश दिए कि कागजों पर नहीं, ज़मीन पर काम दिखना चाहिए।

सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में बहेड़ी, फरीदपुर, भुता, नवाबगंज और फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉकों की कई सड़क निर्माण याचिकाओं पर चर्चा हुई। समिति ने कहा कि जहां सड़कें स्वीकृत हैं, वहां काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्राम पचपेड़ा, राई नवादा, रजऊ, अतर छेड़ी और चाहरपुर की सड़कों के निर्माण पर सीडीओ को खुद निगरानी रखने को कहा गया। वहीं, भुता ब्लॉक के सिमरा केशोपुर और चठिया फैजू गांवों में अधूरे कार्य अगले वित्तीय वर्ष की योजना में शामिल करने के निर्देश दिए गए। क्यारा ब्लॉक के एक खड़ंजा मार्ग को चार महीने में पूरा करने की डेडलाइन दी गई, जबकि कई जगहों पर काम पूरा होने के बावजूद फोटो और प्रमाणपत्र न मिलने पर फाइलें बंद नहीं की गईं।

नदियों किनारे बनेंगे अंत्येष्टि स्थल

बैठक में पता चला कि जिले की नौ विधानसभाओं में अब तक केवल 17 अंत्येष्टि स्थल बने हैं। इसे अपर्याप्त बताते हुए समिति ने आदेश दिया कि मनरेगा के तहत नदियों के किनारे नए अंत्येष्टि स्थल बनवाए जाएं। वन विभाग को नमोवन और मियावाकी जैसे हरित प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा गया ताकि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल सके।

दिव्यांगों के लिए आवास और मोटराइज्ड रिक्शा

सभापति अशोक अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांगों को आवास देने में कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि पात्र दिव्यांगों को मोटराइज्ड रिक्शा भी मुहैया कराई जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

मनरेगा और जल जीवन मिशन पर चर्चा

बैठक में बताया गया कि जिले में मनरेगा के तहत 70 गौशालाएं और 275 अन्नपूर्णा मॉडल शॉप बनाई गई हैं। स्वयं सहायता समूहों की दीदियों के लिए शेड भी बनाए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 71 फीसदी और शहरों में 100 फीसदी रोड रेस्टोरेशन का काम पूरा हो गया है। सभापति ने पंचायत राज अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि खराब सड़कों की मरम्मत जल्द कराई जाए।

बदायूं के अफसरों पर फूटा गुस्सा

बैठक में बदायूं जिले के उझानी ब्लॉक की एक सड़क पर पुरानी रिपोर्ट पेश किए जाने पर समिति भड़क गई। सभापति ने प्रभारी जिलाधिकारी को लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही बताया गया कि बदायूं में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49 हजार घरों का सर्वे पूरा हो चुका है। धान खरीद के लिए 37 केंद्र बनाए गए हैं और इस बार लक्ष्य 10 हजार मीट्रिक टन बढ़ाया गया है।

बैठक में कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठक में एमएलसी अनूप कुमार गुप्ता, मुकुल यादव, कुंवर महाराज सिंह, हरी सिंह ढिल्लों और बहोरन लाल मौर्य सहित समिति अधिकारी रामेन्द्र भाई पटेल, सर्वेश चन्द्र गुप्ता, बृजेश कुमार और सौरभ दीक्षित मौजूद रहे। अधिकारियों में सीडीओ देवयानी, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह और सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए।