यूआइटी: न्यू भीलवाड़ा योजना निरस्त, 15 दिवस में बनानी होगी नई योजना

भूखंड आवंटन लॉटरी से विवादों में घिरे नगर विकास न्यास को राज्य सरकार ने सोमवार को बड़ा झटका दिया। सरकार ने न्यास की प्रस्तावित न्यू भीलवाड़ा योजना (प्लान ई-2) निरस्त कर दी। आदेश में ई-2 निरस्तीकरण के साथ कई निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए यूआइटी सचिव को नए सिरे से एक पखवाड़ में योजना का प्रारूप बनाकर भिजवाने के आदेश दिए। दूसरी तरफ भूखंड आवंटन लॉटरी भी अभी राजस्थान हाइकोर्ट को अंतरिम स्टे होने से आवंटन प्रक्रिया रुकी है।

विधायक कोठारी ने उठाई थी आवाज

विधायक अशोक कोठारी ने प्रस्तावित न्यू भीलवाड़ा योजना पर आपत्ति जताई। इसे लेकर मुयमंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री, शासन सचिव के साथ विधानसभा में मुद्दा उठाया। कोठारी का आक्षेप था कि योजना का क्रियान्वयन इस प्रकार हो कि भीलवाड़ा के आगामी पचास साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बहुउद्देशीय दृष्टिकोण से किया जाए।

योजना क्षेत्र में नहीं मिलेगी विकास योजनाओं को मंजूरी

न्यास जोन ई टू में अब किसी प्रकार की विकास योजनाओं को मंजूरी अग्रिम आदेश तक प्रदान नहीं करेगा। बहुउद्देशीय प्लान नए सिरे से तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित योजना शासकीय स्तर से अनुमोदित भी नहीं है, ऐसे में इसको अविलंब प्रभाव से निरस्त किया जाए।

उधर, न्यास सचिव ललित गोयल ने सरकार के ऐसे आदेश की जानकारी होने से इनकार किया, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई आदेश विभागीय स्तर पर नहीं मिला है। यदि जारी हुआ है तो उसकी समीक्षा कर पालना होगी। गौरतलब है कि मामले पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर खंडपीठ ने रिट पिटीशन में 27 अगस्त, 2025 को भी सरकार को उक्त प्लान की पुन: समीक्षा के लिए आदेशित किया था।