किसानों को एग्रो बिजनेस की राह पर बढ़ने का मौका

राज्य के किसानों के लिए अब खेती के साथ-साथ प्रसंकरण और मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में भी नए अवसर खुल गए हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अब किसान कोल्ड स्टोरेज व पैक हाउस स्थापित करने पर 35 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसान न केवल अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाएंगे, बल्कि फलों व सब्जियों से जूस, मुरब्बा, अचार और अन्य उत्पाद तैयार कर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे।

अब किसान खुद बना सकेंगे खाद्य इकाई

उद्यान विभाग के अनुसार, किसान कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, फार्म पैक हाउस या इंटीग्रेटेड पैक हाउस जैसी इकाइयां स्थापित कर सकते हैं। इन परियोजनाओं पर विभाग की ओर से अनुदान की सुविधा दी जाएगी। किसान अपनी उद्यानिकी फसलों को लंबे समय तक स्टोर कर बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसान खेती के साथ एग्रो बिजनेस की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे।

आवेदन प्रक्रिया

किसान उद्यान विभाग की वेबसाइट या संबंधित कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ भूमि स्वामित्व, परियोजना योजना और अनुमानित लागत का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। विभाग ने किसानों से प्रसंस्करण इकाइयों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

कृषि विशेषज्ञों की राय

प्रगतिशील किसानों के अनुसार इस योजना के तहत आंवला, नींबू, टमाटर, मिर्च, प्याज, लौकी, करेला जैसी फसलों का प्रोसेसिंग संयंत्र लगाना अत्यधिक लाभदायक रहेगा। इससे किसानों को फसलों के खराब होने से नुकसान नहीं होगा और सालभर बाजार में आपूर्ति बनाए रखी जा सकेगी।

फैक्ट फाइल

• - पैक हाउस पर सामान्य किसानों को 35 प्रतिशत अनुदान।
• - कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 35 से 50 प्रतिशत तक अनुदान।
• - फार्म पैक हाउस और इंटीग्रेटेड पैक हाउस पर भी 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध।
• - योजना से किसानों को कटाई के बाद नुकसान कम करने में मदद मिलेगी।
• - उत्पादन की गुणवत्ता और बाजार मूल्य दोनों में होगा सुधार।

किसानों को मिलेगी मदद

किसानों को व्यवसाय की ओर बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत इकाइयां स्थापित करने पर अनुदान दिया जाएगा। कोई भी किसान इकाई स्थापित कर विभाग को ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।”

शंकरसिंह राठौड़, उपनिदेशक उद्यान