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एमपी में फिर बढ़ा सोयाबीन का रेट, राज्य सरकार ने दी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी

Soyabean- सोयाबीन के रेट में बढ़ोत्तरी, भावांतर योजना में 18 नवंबर को 4255 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट

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एमपी में फिर बढ़ा भावांतर योजना में सोयाबीन का रेट

एमपी में फिर बढ़ा भावांतर योजना में सोयाबीन का रेट (Representational Photo)

Soyabean- एमपी में मंडियों में सोयाबीन का भाव बढ़ रहा है। इसका सीधा असर भावान्तर योजना 2025 पर पड़ा है। योजना में सोयाबीन के मॉडल रेट में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए 18 नवंबर को 4255 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही किसानों को भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। भावांतर योजना में राज्य सरकार ने किसानों को हर हाल में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी है। एमएसपी से ऑक्शन भाव / मॉडल भाव के अंतर की राशि सरकार दे रही है और किसानों के नुक़सान की भरपाई कर रही है।

भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए आज का 4255 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपना सोयाबीन मंडी में बेचा है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही उन्हें भावांतर योजना में शेष राशि दी जाएगी।

प्रदेश में सोयाबीन के मॉडल रेट में लगातार वृद्धि हो रही है। 7 नवंबर को पहला मॉडल रेट 4020 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था। इसके बाद 8 नवंबर को 4033 रुपए, 9 और 10 नवंबर को 4036 रुपए, 11 नवंबर को 4056 रुपए, 12 नवंबर को 4077 रुपए, 13 नवंबर को 4130 रुपए, 14 नवंबर को 4184 रुपए, 15 नवंबर को 4225 रुपए, 16 नवंबर को 4234 रुपए तथा 17 नवंबर को 4236 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया था।

न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपए प्रति क्विंटल की गारंटी

भावांतर योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने किसानों को हर हाल में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपए प्रति क्विंटल की राशि देने की गारंटी दी है। मॉडल रेट बढ़ने का सीधा अर्थ यह है कि मंडी में सोयाबीन का भाव भी बढ़ रहा है। किसानों को मंडी में अच्छे भाव मिल रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक नमी कम होने से सोयाबीन की गुणवत्ता ठीक होने से रेट बढ़ना स्वाभाविक है।

अधिकारियों ने बताया कि मॉडल रेट पिछले चौदह दिन के सोयाबीन के बाजार भाव का भारित औसत के रूप में तय किया गया है। सरकार ने प्रदेश में भावांतर योजना में किसानों को एमएसपी की राशि मिलने की गारंटी दी है। इसके सफल क्रियान्वयन से किसानों को लाभ होगा।