UPI ट्रांजैक्शंस पर चार्ज को लेकर RBI गवर्नर ने दिया बयान (File Photo)
डिजिटल पेमेंट्स के सबसे लोकप्रिय माध्यम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर किसी भी तरह के चार्ज लगाने की अटकलों के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने साफ कर दिया है कि फिलहाल UPI ट्रांजैक्शंस पर कोई फीस नहीं लगेगी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर बड़ा अपडेट देते हुए कहा, "केंद्रीय बैंक UPI ट्रांजैक्शंस पर कोई चार्ज लगाने पर विचार नहीं कर रहा है।" यह बयान उन अफवाहों को विराम देता है जो जुलाई 2025 से चल रही थीं, जब गवर्नर ने UPI के बढ़ते खर्चों पर चर्चा की थी।
UPI को 2016 में लॉन्च किया गया था और तब से यह भारत के रिटेल पेमेंट्स का 84% हिस्सा संभाल रहा है। FY25 में UPI ने 18.39 अरब ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए, जो वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा है। लेकिन सिस्टम के रखरखाव, फ्रॉड रोकथाम और सब्सिडी के कारण खर्च बढ़ रहा है। गवर्नर मल्होत्रा ने पहले कहा था कि "UPI फ्री नहीं है, कोई न कोई तो खर्च उठा रहा है। जैसे सरकार की सब्सिडी।" कुछ बैंक, जैसे ICICI, ने अगस्त 2025 से कुछ मर्चेंट कैटेगरी पर UPI फीस लगानी शुरू की थी, जिससे चिंता बढ़ गई थी। क्रेडिट कार्ड्स पर 2% MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लगता है, जबकि UPI और रुपे डेबिट कार्ड्स पर अभी भी जीरो चार्ज है।
आज की MPC मीटिंग में RBI ने रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखा और GDP ग्रोथ फोरकास्ट को 6.8% कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर मल्होत्रा ने UPI पर सवाल पर स्पष्ट कहा, "कोई प्रस्ताव नहीं है UPI पर फीस लगाने का। यूजर्स और मर्चेंट्स के लिए यह फ्री ही रहेगा।" डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने भी पुष्टि की कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के तहत UPI पर फीस प्रतिबंधित है। यह फैसला डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है, खासकर लो-वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए।
हालांकि गवर्नर ने भविष्य में खर्चों पर चर्चा की संभावना जताई, लेकिन वर्तमान में कोई बदलाव नहीं। NPCI ने सितंबर 2025 से UPI लिमिट को बढ़ाकर ₹10 लाख प्रति दिन कर दिया है, जो छोटे व्यापारियों के लिए राहत है। इसके अलावा, UPI लाइट वॉलेट की लिमिट ₹5,000 हो गई है। RBI ने फ्रॉड रोकने के लिए AI-बेस्ड टूल्स भी मजबूत किए हैं।
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