पांच अक्तूबर की सरकारी भर्ती परीक्षा स्थगित, 12 की परीक्षाओं पर भी संशय

Recruitment Exam News:भर्ती परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण सामने आने से उत्तराखंड में हंगामा मचा हुआ है। दरअसल, बीते दिनों उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। परीक्षा शुरु होने के करीब 30 मिनट बाद वह प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। राज्य भर में युवाओं ने इसके विरोध में कई दिनों तक धरना-प्रदर्शन किया था। इससे पूर्व भी उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। हालांकि पुलिस ने पेपर लीक प्रकरण का खुलासा करते हुए कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह और खालिद सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद भी युवा इस मामले की सीबीआई जांच की मांग पर आंदोलन पर अड़े रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद धरना स्थल पहुंचकर मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति का आश्वासन दिया था। उसके बाद युवाओं का धरना समाप्त हुआ था। इसी बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने अब पांच अक्तूबर को प्रस्तावित पांच सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 और सहायक विकास अधिकारी सहकारिता की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा की तैयारियां पूरी नहीं होने का हवाला देते हुए इसे स्थगित करने का हवाला दिया है।

12 अक्तूबर की परीक्षा पर भी संशय

उत्तराखंड में पांच अक्तूबर को होने वाली भर्ती परीक्षा स्थगित होने से युवाओं में निराशा का माहौल है। इसके साथ ही 12 अक्तूबर को होने वाली दूसरी भर्ती परीक्षा पर भी संशय के बादल मंडराने लगे हैं। एक दिन पहले तक पूर्ण पारदर्शिता के साथ परीक्षा की तैयारी का दावा करने वाले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बुधवार की शाम अचानक पांच अक्तूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी। आयोग के सचिव डॉ.शिव कुमार बरनवाल के मुताबिकअभ्यर्थियों के सुझाव, फीडबैक के आधार पर और आयोग के स्तर से तैयारियां और पुख्ता करने के लिए यह परीक्षा स्थगित की गई है। उन्होंने कहा कि 12 अक्तूबर की परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर स्थिति बाद में स्पष्ट की जाएगी।

परीक्षाओं पर रहेगा पहरा

उत्तराराखंड के सरकारी विभागों की भर्तियों में नकल माफिया पर रोक लगाने और शुचिता के लिए सरकार मजबूत निगरानी सिस्टम बनाने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून में ये ऐलान किया। उन्होंने बताया, सरकार प्रदेशभर में ऐसी निगरानी समितियां बनाएगी। इन में संबंधित भर्ती आयोग के साथ पुलिस, प्रशासनिक के अधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ ही समितियों में युवाओं को भी जगह दी जाएगी। सीएम ने कहा कि इससे परीक्षाओं में पारदर्शिता-शुचिता को और बेहतर किया जा सकेगा।