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नंदा राजजात मार्ग सेना को सौंपने की तैयारी, रक्षा मंत्री से मिले सीएम ने किए ये आग्रह…

CM Met Defense Minister:ऐतिहासिक नंदा राजजात यात्रा मार्ग को सेना को सौंपने की तैयारी के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली पहुंच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। सीएम ने पौराणिक महत्व को बताते हुए इस मार्ग को लोनिवि के पास ही रहने का आग्रह रक्षा मंत्री से किया। साथ ही उन्होंने एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच को देहरादून में ही रहने देने की मांग भी उठाई।

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CM Pushkar Singh Dhami met Defense Minister Rajnath Singh

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री से भेंट की

CM Met Defense Minister:नंदा देवी राजजात मार्ग सेना को सौंपने की तैयारी चल रही है। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री से मुलाकात कर इस मार्ग को लोनिवि के अधीन ही रहने देने का आग्रह किया। सीएम धामी ने रक्षा मंत्री को बताया कि चमोली का ग्वालदम-नंदकेसरी-थराली-देवाल -मुन्दोली-वाण मार्ग विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा का प्रमुख रूट है। इस रूट का पौराणिक महत्व काफी है। अब इस रूट को सेना को सौंपने की तैयारी चल रही है। सीएम ने बताया कि अगले साल नंदा राजजात यात्रा होनी है। ये यात्रा 12 साल में एक बार होती है। कहा कि राज्य की धार्मिक,सांस्कृतिक आस्था से जुड़े इस आयोजन की सुचारु व्यवस्था के लिए सड़क के रखरखाव का जिम्मा स्थानीय स्तर पर लोनिवि के पास रखना जरूरी है। सीएम ने रक्षा मंत्री को बताया कि एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच लंबे समय से दून में निर्बाध चल रही है। प्रदेश में देश की सीमाएं चीन और नेपाल से लगे होने तथा सेना-सुरक्षाबलों के कई कार्यालय होने की वजह से देहरादून का सामरिक महत्व भी है। ऐसे में इस ब्रांच को देहरादून में ही रहने दिया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम की सभी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

प्रवासी उत्तराखंडियों से की भेंट

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडी अधिवक्ताओं से भेंट की। सीएम ने कहा कि राज्य की 25 सालों की यात्रा शानदार रही है और अगले 25 सालों में उत्तराखंड न्याय, सुशासन और विकास का मॉडल स्टेट बनेगा। सीएम ने कानून व्यवस्था को मजबूत, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों और नीतिगत निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए युग में राज्य की नीतियों को मजबूत बनाने के लिए अधिवक्ताओं के सुझाव अहम हैं। सीएम ने भरोसा जताया कि विधिक समुदाय के सहयोग से उत्तराखंड एक ऐसा मॉडल राज्य बनेगा जो न्याय, विकास और सुशासन के क्षेत्र में देश के लिए प्रेरणा हो।

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