कलेक्टर ने लगाई क्लास, 8 अधिकारियों का कटा वेतन, 6 को थमाए नोटिस

MP News: सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर रुचिका चौहान ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में सीएम हेल्पलाइन की हकीकत जानने के लिए शिकायतकर्ताओं को फोन भी किए। निराकरण में देरी करने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने 8 अधिकारियों का वेतन काटने और एक-एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया।

कलेक्टर ने तहसीलदार मुरार, प्रभारी तहसीलदार गिरवाई, प्रभारी तहसीलदार रिछारी कला व देवरीकला सहित कुल आठ राजस्व अधिकारियों और जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री का वेतन काटने का निर्देश दिया। इसके अलावा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रविन्द्र सिंह कुशवाह की एक वेतन वृद्धि रोकने की हिदायत दी गई। कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ. आर के शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रस्ताव संभागायुक्त को भेजने के निर्देश दिए।

इन मामलों पर भी जताई नाराजगी, दो को नोटिस

प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों के वेरिफिकेशन की धीमी गति, पौधरोपण पर संबंधित अधिकारी से तीन दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने, समग्र ई-केवायसी की साप्ताहिक प्रगति कम होने पर जेडओ सतेन्द्र उपाध्याय, रामसेवक शाक्य को नोटिस, संपत्तिकर वसूली में सबसे कम वसूली वाले क्षेत्र के प्रभारियों सम्पत्तिकर नामांतरण के लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट बनाकर देने और बिना सूचना के स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पत्रिका की खबर का असर, निगम में भी सख्ती

सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही को लेकर पत्रिका द्वारा 11 नवंबर को प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए निगमायुक्त संघप्रिय ने भी तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने छह अफसरों को नोटिस जारी किए और पूर्व में नोटिस थमाए गए अफसरों की चार्जशीट मांगी है। निगमायुक्त ने सभी अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 15 नवंबर तक सीएम हेल्पलाइन का निराकरण स्कोर 85 प्रतिशत होना चाहिए। प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि अपर आयुक्त प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करें और प्रकरण के निराकरण में जो भी लापरवाही कर रहा है, उसे तत्काल नोटिस दें।

साथ ही अनअटेंड शिकायतों की रिपोर्ट प्रतिदिन ग्रुप पर डालें। निगम मुख्यालय में हुई बैठक में आयुक्त ने सभी अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 15 नवंबर तक 85 प्रतिशत अंक होने चाहिए तथा शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर जेडओ राजेश भदौरिया, विशाल गर्ग को नोटिस जारी करने के साथ ही अपर आयुक्त से कहा कि वह पीएचई से संबंधित शिकायतों के निराकरण में लापरवाही को लेकर पिछले महीनों के रिकॉर्ड के आधार पर सभी सहायक यंत्री व कार्यपालन यंत्री को नोटिस जारी करें।