जोधपुर विकास प्राधिकरण। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से हाल ही लॉन्च की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर आवासीय योजना, ग्राम चौका में भूखंडों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योजना का ले-आउट व विवरण जेडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन इस योजना में 6-12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वर्ग को पूरी तरह से भूखंड आवंटन से बाहर रखे जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। योजना के अनुसार इन आय वाले आवेदकों के लिए कोई भूखंड उपलब्ध नहीं है। न तो इस वर्ग को आवेदन का अवसर दिया और न ही भूखंडों की कोई संख्या आरक्षित रखी गई है।
मध्यम आय वर्ग के तहत 6 से 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले परिवार बड़ी संख्या में हैं। ये न तो उच्च आय वर्ग में गिने जाते हैं और न ही निम्न वर्ग की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में उन्हें योजना से पूरी तरह बाहर रखना आवेदकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। योजना का ले-आउट देखकर साफ झलकता है कि इस आय वर्ग के लिए भूखंड नहीं रखे गए। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह वर्ग सरकारी योजनाओं से आमतौर नजरअंदाज हो जाता है।
यही स्थिति कुछ समय पहले बीकानेर विकास प्राधिकरण की जोशीदेसर आवासीय योजना में भी देखने को मिली थी। वहां भी 6 से 12 लाख आय वर्ग को वंचित रखा गया था। उस समय राजस्थान पत्रिका और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस विसंगति पर सवाल उठाए थे।
जेडीए की वेबसाइट पर दी गई गाइडलाइन के अनुसार आवेदन केवल उन्हीं आय वर्गों के लिए स्वीकृत हैं, जिनके लिए भूखंड निर्धारित किए गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 6 से 12 लाख तक की आय वाले लोग आवेदन ही नहीं कर सकते।
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इस वर्ग से जुड़े लोग मांग कर रहे हैं कि भविष्य की आवासीय योजनाओं में उनके लिए भी अलग से भूखंड निर्धारित किए जाएं। पहले से जारी योजनाओं में भी संशोधन कर अवसर दिया जाए। मध्यम आय वर्ग को योजनाओं से बाहर रखना बंद किया जाए।
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