
Starlink India (Image: Starlink)
Starlink India: भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का सपना अब हकीकत के और करीब पहुंच गया है। एलन मस्क की कंपनी Starlink की एंट्री को लेकर जो चर्चा महीनों से चल रही थी, अब उस पर महाराष्ट्र ने मोहर लगा दी है। राज्य सरकार ने स्टारलिंक के साथ LOI (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर करके देश में नई शुरुआत कर दी है।
इसका मतलब साफ है भारत में सबसे पहले स्टारलिंक की हाई-स्पीड इंटरनेट सर्विस का फायदा महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा। यह साझेदारी न सिर्फ डिजिटल इंडिया मिशन को नई दिशा देगी बल्कि गांव-गांव तक तेज इंटरनेट पहुंचाने की राह भी खोलेगी।
महाराष्ट्र सरकार ने इस साझेदारी को डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने X (Twitter) अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह समझौता ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने में मदद करेगा।
उन्होंने बताया कि शुरुआत में यह सेवा नंदुरबार, गढ़चिरोली, धाराशिव और वाशीम जैसे जिलों में लागू की जाएग जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी अब तक एक बड़ी चुनौती रही है।
फडणवीस ने कहा कि इस समझौते से महाराष्ट्र सैटेलाइट-एनेबल्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी बनेगा। यह फैसला न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा।
हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह साझेदारी तभी पूरी तरह लागू होगी जब स्टारलिंक को दूरसंचार विभाग (DoT) से सभी आवश्यक अनुमतियां और नियामक मंजूरियां मिल जाएंगी।
एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का लक्ष्य है कि भारत के हर कोने तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना, खासतौर पर उन जगहों तक जहां पारंपरिक नेटवर्क अब तक नहीं पहुंच पाए हैं।
कंपनी भारत में 9 Gateway Earth Stations बनाने की योजना पर काम कर रही है। ये स्टेशन मुंबई, चंडीगढ़, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों की मदद से स्टारलिंक भारत के दूर-दराज इलाकों को भी हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ पाएगा।
महाराष्ट्र और स्टारलिंक की यह साझेदारी गांवों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अब तक जिन इलाकों में नेटवर्क की दिक्कत सबसे बड़ी समस्या थी, वहां अब सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से स्कूल, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों को आसानी से इंटरनेट से जोड़ा जा सकेगा।
सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ पढ़ाई और इलाज की सुविधाएं बेहतर होंगी बल्कि गांवों में नए रोजगार के मौके भी बनेंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
Published on:
06 Nov 2025 04:09 pm
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