UP Rent Rules : किराया अनुबंध शुल्क 90% घटे, अटल नगर आवास योजना पंजीकरण तिथि बढ़कर अब 2 दिसंबर तक हुई

UP Cuts Rent Agreement Charges: उत्तर प्रदेश में किराया अनुबंधों (Rent Agreements) पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 90% तक की कमी गुरुवार से पूरे प्रदेश में लागू हो गई। हाल ही में कैबिनेट द्वारा पारित इस फैसले को बुधवार को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया, जिसके बाद नए दरों के आधार पर रेंट एग्रीमेंट्स का पंजीकरण शुरू होगा।

सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय को आम जनता, किरायेदारों, मकान मालिकों और स्टार्टअप/कॉरपोरेट सेक्टर की बड़ी राहत माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से रेंट एग्रीमेंटों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन अधिक शुल्क के कारण अक्सर लोग रजिस्टर्ड किरायानामा बनवाने से बचते थे। अब शुल्क में भारी कटौती के बाद न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि लोग अधिक संख्या में पंजीकरण कराएंगे।

पहले कितने शुल्क लगते थे और अब क्या बदल गया

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में हर साल औसतन 36,000 रेंट एग्रीमेंट पंजीकृत किए जाते थे। पहले इन पर निम्न शुल्क लागू होते थे-

• 2% स्टाम्प ड्यूटी
• 2% विकास शुल्क (Development Fee)
• 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क

इस तरह कुल शुल्क किराये के मूल्य का लगभग 5% तक पहुँच जाता था। उदाहरण के लिए यदि वार्षिक किराया दो लाख रुपये होता, तो शुल्क कई हजार रुपये तक पहुंचता था। सरकार के नए फैसले के बाद इन शुल्कों में 90% तक की कटौती की गई है, जिससे किरायेदारों और मालिकों पर वित्तीय बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।

अब कितना शुल्क लगेगा

नई व्यवस्था के अनुसार, अगर वार्षिक किराया 2 लाख रुपये तक है, तो अब 500 से 2000 रुपये तक ही स्टाम्प शुल्क देना होगा,अवधि (tenure) के आधार पर समान राशि रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में लगेगी। इस तरह रेंट एग्रीमेंट पंजीकरण अब कुछ सौ से कुछ हजार रुपये में निपट जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे राज्य में अधिक से अधिक लोग कानूनी रूप से किराया अनुबंध पंजीकृत कराएंगे, जिससे विवाद कम होंगे और एक पारदर्शी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

पारदर्शिता बढ़ाना और Ease of Living को बढ़ावा देना

• राजनीतिक व प्रशासनिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है:
• किरायेदारों-मकान मालिकों के विवादों में कमी होगी।सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक किराया नामों को कानूनी रूप से रजिस्टर्ड किया जाए।
• किराया बाजार (rental market) को औपचारिक बनाया जा सकेगा।
• कॉरपोरेट्स, स्टार्टअप्स और कंपनियों के लिए दफ्तर लेने की प्रक्रिया सस्ती होगी।
• यूपी सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग भी बेहतर होगी।
• राजस्व प्रक्रिया सरल होगी और डिजिटाइजेशन के चलते आसानी से ट्रैकिंग हो सकेगी।
• अधिकारियों के अनुसार नई दरें लागू होने के बाद पहले ही महीने में पंजीकृत रेंट एग्रीमेंट की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

अटल नगर आवासीय योजना: पंजीकरण की अंतिम तिथि 2 दिसंबर तक बढ़ी

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अपनी बहुचर्चित अटल नगर आवास योजना -देवपुर पारा की पंजीकरण तिथि बढ़ाकर जनता को अतिरिक्त राहत प्रदान की है। पहले यह अंतिम तिथि नवंबर में निर्धारित थी, लेकिन अब इसे 2 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेेश कुमार ने बताया कि यह फैसला जनता की सुविधा और बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बड़ी संख्या में लोग पंजीकरण कराना चाहते थे, इसलिए समय सीमा में बढ़ोतरी की गई।

योजना में क्या मिलेगा-फ्लैट्स, कीमतें और सुविधाएँ

अटल नगर योजना शहर की महत्वपूर्ण और बड़े स्तर पर विकसित होने वाली आवासीय परियोजनाओं में से एक है। इसमें--

• कुल 2,496 फ्लैट
• 15 टावर
• 12 से 19 मंज़िल तक ऊँचाई वाले भवन
• 1BHK के 1,832 फ्लैट
• 2BHK के 664 फ्लैट
• फ्लैट का आकार और कीमत
• फ्लैट आकार: 30 से 54.95 वर्गमीटर
• कीमत: 9.82 लाख रुपये से शुरू

यह मूल्य श्रेणी मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए अत्यंत आकर्षक है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो लखनऊ में पहली बार अपना घर खरीदना चाहते हैं।

शामिल प्रमुख सुविधाएं

एलडीए की ओर से बताया गया है कि इस योजना में आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, जिनमें शामिल हैं—

• लिफ्ट
• पानी और बिजली की 24 घंटे उपलब्धता
• बिजली का पावर बैकअप
• सुरक्षा व्यवस्था
• हरे भरे खुले क्षेत्र
• बच्चों के खेलने के स्थान
• पार्किंग सुविधा
• इन सुविधाओं के कारण यह योजना एक आधुनिक और सुलभ आवासीय विकल्प बनती है।

पंजीकरण कैसे करें

• यह योजना पूरी तरह ऑनलाइन है।पंजीकरण केवल एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।इस प्रणाली से लोगों को लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहती है।
• एलडीए अधिकारियों का कहना है कि वेबसाइट पर प्रतिदिन हजारों लोग विज़िट कर रहे हैं और योजना के प्रति लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है।