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LPG से UPI तक… आज से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम, जानें आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

October Rule Change: आज यानी 1 अक्टूबर 2025 से LPG बुकिंग, UPI पेमेंट, NPS निवेश, ऑनलाइन ट्रेन टिकटिंग और FASTag रिचार्ज से जुड़े 5 बड़े नियम बदल गए हैं।

2 min read

भारत

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Devika Chatraj

Oct 01, 2025

1st October new Rules

आज से बदलेंगे ये 5 नियम (File Photo)

हर महीने की तरह अक्टूबर भी कई बड़े बदलाव लेकर आया है। आज से LPG सिलेंडर की बुकिंग, UPI पेमेंट्स, NPS निवेश, ऑनलाइन ट्रेन टिकटिंग और FASTag रिचार्ज जैसे 5 महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हो गया है। ये बदलाव आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और मासिक खर्च पर सीधा असर डालेंगे। कुछ में राहत मिलेगी, तो कहीं थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी।

LPG सिलेंडर बुकिंग का नई समय सीमा

आज से LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए ऑफलाइन ऑर्डर का समय दोपहर 3 बजे तक और ऑनलाइन 7 बजे तक सीमित हो गया है। इसके बाद दिए गए ऑर्डर अगले कामकाजी दिन पर ही प्रोसेस होंगे।

UPI पेमेंट में 'अल्टीमेट बेनिफिशियरी' नाम ही दिखेगा

NPCI के नए नियम के तहत UPI ट्रांजैक्शन के दौरान अब केवल असली प्राप्तकर्ता (Ultimate Beneficiary) का बैंक नाम ही दिखेगा। मर्चेंट या थर्ड-पार्टी का नाम छिप जाएगा। इस नियम से डिजिटल पेमेंट करने वाले यूजर्स, छोटे व्यापारियों और ऑनलाइन शॉपर्स पर। इससे फ्रॉड का खतरा कम होगा, लेकिन नाम न दिखने से कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है।

NPS में निवेश के नए विकल्प

NPS में अब ज्यादा फ्लेक्सिबल निवेश विकल्प जोड़े गए हैं, जिसमें ऑटो-स्विचिंग और बेहतर रिटर्न ऑप्शन शामिल हैं। साथ ही, प्रीमियम पेमेंट के लिए UPI इंटीग्रेशन मजबूत हुआ है। इससे रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाले सरकारी कर्मचारियों, प्राइवेट जॉब वालों और सीनियर सिटिजंस को फायदा होगा। इससे रिटर्न बढ़ सकता है, लेकिन नए नियमों से शुरुआती कन्फ्यूजन हो सकता है।

ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग में वेटिंग लिस्ट नियम सख्त

IRCTC ने वेटिंग टिकट्स के लिए कैंसिलेशन चार्ज बढ़ा दिए हैं। साथ ही, टैटकल प्राइसिंग सिस्टम में बदलाव से पीक टाइम पर किराया 20% तक बढ़ सकता है।

FASTag रिचार्ज और टोल प्लाजा नियमों में बदलाव

FASTag बैलेंस कम होने पर अब ऑटो-डेबिट फेल होने के बाद केवल 3 रीट्राई मिलेंगी। साथ ही, टोल फीस में 5% इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जोड़ा गया है।

बदलाव का फायदा

ये बदलाव RBI, NPCI, IRCTC और OMCs जैसे संस्थानों द्वारा लागू किए गए हैं, जो डिजिटल इंडिया और फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हैं। हालांकि, कुछ मामलों में खर्च बढ़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर सुरक्षा और सुविधा में इजाफा होगा।