SIR की डेडलाइन करीब, नहीं पहुंच रहे बीएलओ; नोएडा में 60 पर FIR, बहराइच में दो सस्पेंड

UP cracks down on electoral roll negligence: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दूसरे चरण के दौरान लापरवाही बरतने वाले बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) और पर्यवेक्षकों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। नोएडा में अब तक 60 से अधिक BLO और सात पर्यवेक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, जबकि बहराइच में दो BLO को निलंबित कर दिया गया है और एक BLO के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग द्वारा नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चलाए जा रहे इस एक महीने के SIR अभियान में BLO को घर-घर जाकर फॉर्म वितरण, संग्रह और पुराने मतदाता सूची से मिलान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में इस चरण की अंतिम तिथि 4 दिसंबर तय की गई है।

नोएडा में कड़ी कार्रवाई: 4 FIR, 60 से अधिक BLO नामजद

नोएडा प्रशासन ने BLO की अनुपस्थित रहने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन न करने को गंभीरता से लेते हुए उन पर धारा 32, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत मामला दर्ज कराया है। यह कार्रवाई नोएडा की जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर की गई। जिले की तीनों विधानसभा सीटों, दादरी, नोएडा और जेवर में उप जिलाधिकारियों द्वारा FIR दर्ज कराई गई है, जिनमें संबंधित BLOs और पर्यवेक्षकों के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज हैं।

दादरी में दो FIR

• दादरी में दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं
• पहली FIR में 12 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सरकारी स्कूल शिक्षकों सहित कुल 18 BLO को नामजद किया गया।
• दूसरी FIR उन छह लोगों के खिलाफ दर्ज है जिन्हें SIR कार्य में पर्यवेक्षक बनाया गया था।

ग्रेटर नोएडा में बड़ी कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा के इकोटेक-1 थाने में दर्ज FIR में 33 BLOs और एक पर्यवेक्षक को नामजद किया गया है। आरोप है कि ये सभी अपने-अपने क्षेत्र में समय पर नहीं पहुंचे और लगातार निर्देश देने के बावजूद उन्होंने कार्य को गंभीरता से नहीं लिया।

जेवर में भी 17 BLO पर केस

जेवर थाना पुलिस ने SDM द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 17 BLO के खिलाफ FIR दर्ज की है। शिकायत में कहा गया है कि SIR के लिए आवश्यक घर-घर सत्यापन और फॉर्म भरवाने का काम इन अधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया।

DM का सख्त रुख: ‘लापरवाही पर वेतन रोकना, निलंबन भी संभव’

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने शनिवार को सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने SIR की प्रगति की समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिया कि हर BLO को सुबह निर्धारित समय पर अपने क्षेत्र में पहुंचना होगा। घर-घर जाकर फॉर्म-6 (नए मतदाता) और फॉर्म-8 (संशोधन/स्थानांतरण) भरवाने होंगे। किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

DM ने कहा कि बार-बार चेतावनी के बावजूद कई BLO अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद कठोर कार्रवाई की गई। प्रशासन की ओर से पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी कि दोबारा लापरवाही मिलने पर वेतन रोकने, निलंबन, और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बहराइच में: दो BLO निलंबित, एक पर नेताओं को धमकाने का आरोप

• नोएडा की तरह बहराइच में भी BLO की लापरवाही और शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है।

दो BLO निलंबित

बहराइच के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) आशीष कुमार सिंह ने बताया कि दो BLO शमा नफीस (प्रधानाध्यापिका),अनुराग (सहायक शिक्षक) को SIR ड्यूटी में लगातार अनुपस्थित रहने, नोटिसों का जवाब न देने और फोन कॉल उठाने से इंकार करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। BSA का कहना है कि कई बार निर्देश देने और याद दिलाने के बावजूद ये अधिकारी काम पर नहीं पहुंचे।

तीसरे BLO पर BJP नेता की शिकायत पर केस

इसके अलावा, BLO अभिषेक सिंह, जो कि एक प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षक हैं, के खिलाफ एक BJP नेता की शिकायत पर विशेश्वरगंज थाने में FIR दर्ज हुई है। शिकायत के अनुसार पार्टी की ओर से फॉर्म वितरण की स्थिति जानने के लिए नेता ने BLO को फोन किया। फोन कॉल के दौरान BLO अभिषेक सिंह कथित रूप से नाराज़ हो गए और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शिकायत में कहा गया है कि इस घटना से नेता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची और वह भयभीत व तनावग्रस्त हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर उत्तेजित करने वाली भाषा का प्रयोग, आपराधिक धमकी, और मानहानि जैसी धाराओं में FIR दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने कॉल रिकॉर्डिंग और चैट्स भी जमा कराए हैं।

SIR फेज-II में बढ़ी BLO की जिम्मेदारी

• इस बार का विशेष गहन पुनरीक्षण, बिहार में हुए पिछले चरण से अलग है। इस चरण में BLO को:
• मतदाता के फॉर्म पर दर्ज जानकारी का पुरानी मतदाता सूची से तत्काल मिलान करना है।
• फॉर्म-6, फॉर्म-8 और अन्य आवश्यक दस्तावेज मौके पर ही पूरा करवाना है।
• घर-घर सत्यापन कर वास्तविक मतदाताओं का रिकॉर्ड अपडेट करना है।
• चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि डुप्लीकेट, मृतक, स्थानांतरित, या ग़लत प्रविष्टियों को हटाकर मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन किया जाए।

बढ़ते दबाव और BLO की चुनौतियाँ

इस बीच, SIR अभियान में दबाव की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। हाल ही में लखनऊ में हुई एक घटना में एक BLO की मौत के बाद कर्मचारियों के संगठन ने आरोप लगाया था कि BLO पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मतदाता सूची तैयार करना बेहद महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है।