Protest News …. यूथ हब चौपाटी हटाने का पुरजोर विरोध, थाने में दो घंटे धरना, नारेबाजी

साइंस कॉलेज मैदान के पास से चौपाटी हटाए जाने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसके विरोध में युवा कांग्रेस के नेताओं ने विधायक राजेश मूणत के पोस्टर पर कालिख पोत दी थी, जिसे लेकर उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शुक्रवार को इसके विरोध में कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने सरस्वती नगर थाने का घेराव किया। साइंस कॉलेज मैदान के पास से चौपाटी हटाकर वहां नालंदा 2 का बोर्ड लगा दिया गया था। इसमें विधायक मूणत का फोटो भी लगा था, जिस पर युवा कांग्रेस के नेताओं ने कालिख पोत दी थी।

युवा कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी टल गई

युवा कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी टल गई। शुक्रवार को कांग्रेस नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में थाना घेरने पहुंचे थे, उनका आरोप था कि सत्ता के दबाव में पुलिस छात्रों एवं युवा कांग्रेस को दबाना चाहती है। वहीं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उस पर रोक नहीं लगा पा रही है। करीब दो घंटे तक सरस्वतीनगर थाने के गेट पर हंगामा चला। काफी देर बाद पुलिस अफसरों ने चर्चा के लिए बुलाया।

युवाओं की सुविधा छीनी, दुकानदारों को बेरोजगार किया

पूर्व विधायक उपाध्याय ने कहा कि भाजपा और विधायक मूणत का दोहरा चेहरा उजागर हो गया है। हठधर्मिता के कारण करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। कांग्रेस सरकार ने छात्र-छात्राओं को यूथ हब फूड कोर्ट की सुविधा के लिए केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना से निर्माण कराया था। उसे मूणत और महापौर मीनल चौबे ने अवैध बताकर बर्बाद कर दिया। युवाओं की सुविधा छीन लिया और हजारों परिवारों की रोजी रोटी। हम शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे।

मूणत को उन्हीं के आरोपों में घेरा

पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी, युकां अध्यक्ष आकाश शर्मा, पंकज शर्मा, श्रीकुमार मेनन, कन्हैया अग्रवाल, शिव सिंह ठाकुर, सुंदर जोगी ने कहा कि जिस स्काईवॉक के विरोध में पूरा शहर है, उसे करोड़ों रुपए में भाजपा सरकार पूरा कर रही है। वहीं, यूथ हब स्पॉट को चौपट कर दिया। आमानाका ब्रिज के पास आज तक कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई। वह रेलवे की जगह है। जहां चौपाटी को शिफ्ट किया गया।

छठवें दिन भी बंद रहे स्टॉल

रविवार को शिफ्ट की गई चौपाटी के वेंडर छठवें दिन शुक्रवार को भी दुकानें नहीं खोल पाए। यहां अभी तक बिजली, पानी जैसी महत्वूपर्ण सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। वेंडरों का आरोप है कि दुकानें बंद होने से घर खर्च चलाने के लिए जमापूंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वह भी खत्म होने वाली है।