धोपेश्वरनाथ मार्ग पर चला बुलडोज़र: 30 साल पुराने दावों की झोपड़ियां ध्वस्त, 20 को अंतिम नोटिस जारी

बरेली। कैंट इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कैंट बोर्ड का सख्त रुख जारी है। लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी मदारी पुलिया से धोपेश्वर मार्ग पर चला अभियान चर्चा में रहा। शुक्रवार को जहां दो बुलडोजरों की मदद से करीब दस झोपड़ियाँ गिरा दी गई थीं, वहीं शनिवार को शेष झोपड़ियों पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया। अचानक हुए इस कदम से इलाके में रहने वाले लोगों में अफरातफरी का माहौल बन गया।

कैंट बोर्ड ने इससे पहले 29 अक्टूबर को बड़े स्तर पर अभियान चलाकर करीब 15 पक्के निर्माण ध्वस्त किए थे। उसी दौरान एक झोपड़ी भी हटाई गई थी। इसके बाद से कैंट क्षेत्र में रह रहे झोपड़ीवासियों के बीच डर का माहौल बना हुआ था। बावजूद इसके, बोर्ड द्वारा कई बार नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने को कहा गया, लेकिन किसी ने कदम नहीं उठाया।

इसी बीच महेश नाम के युवक ने, जो एक झोपड़ी में रहता था, हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर दी। रिट में उसने दावा किया कि वह पिछले 30 वर्षों से इसी भूमि पर रह रहा है और यह जमीन उसे सरकार ने आवंटित की है। महेश ने बोर्ड की कार्रवाई को गलत बताते हुए अभियान पर रोक लगाने की मांग की।

हाई कोर्ट का नोटिस मिलते ही कैंट बोर्ड की सीईओ डॉ. तनु जैन हरकत में आईं और तत्काल जांच कराई। जांच में महेश की झोपड़ी और उसके आसपास की झोपड़ियों को चिन्हित किया गया। शुक्रवार शाम को ही अचानक अभियान चलाकर सभी चिन्हित झोपड़ियाँ जमींदोज कर दी गईं। कुछ ही मिनटों में झोपड़ियाँ मलबे में बदल गईं। लोग हड़बड़ाहट में अपना सामान समेटते नजर आए।

कार्रवाई के दौरान मौके पर कैंट बोर्ड के अधिकारी और पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह की गरमी या विवाद की स्थिति न बने। बोर्ड अधिकारियों ने पास ही रह रहे करीब बीस अन्य झोपड़ीवासियों को आज तक की अंतिम चेतावनी दी। साफ कहा गया कि यदि उन्होंने स्वयं झोपड़ियाँ नहीं हटाईं, तो अगली कार्रवाई कभी भी हो सकती है। चेतावनी के बाद क्षेत्र के लोगों की बेचैनी और बढ़ गई है।

कार्रवाई के दौरान भूमि लिपिक अभिषेक कुमार, सफाई अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी, जेई मनोज यादव, राजस्व निरीक्षक विकास चंद्र गुप्ता सहित कैंट बोर्ड की पूरी टीम मौजूद रही। सीईओ डॉ. तनु जैन ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, ताकि सड़क और सार्वजनिक स्थानों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा सके।