आरजीएचएस काउंटर का भुगतान नहीं होने पर रोष, सौंपा ज्ञापन
इससे पूर्व भी दवा देना कर दिया था बंद
गत वर्ष में दवा विक्रता व अस्पताल संचालकों का चार से पांच माह का भुगतान नहीं होने के कारण इन्होंने इस योजना का लाभ देना बंद कर दिया था। इसके कुछ दिन बाद जाकर राज्य सरकार ने इनका भुगतान कर दिया था। ऐसे में फिर से सरकारी कर्मचारियों को दवा मिलनी शुरू हो गई थी। गौरतलब है कि इसके भुगतान के लिए मेडिकल स्टोर संचालक राज्य सरकार से क्लेम करते हैं। शुरूआत में तो प्रत्येक माह का भुगतान समय पर खाते में जमा हो जाता था। कई बार तो 15 दिन के भीतर क्लेम करने पर भी संचालक के खाते में दवा के पैसे जमा हो जाते थे। अब भुगतान नहीं होने से मेडिकल स्टोर संचालकों को लाखों रुपए अटकने की आशंका लग रही है।
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