बीआरटीएस हटाकर बनेंगे सेंट्रल डिवाइडर, रजिस्टर्ड संस्थाएं बदलेंगी इंदौर की तस्वीर

MP News: बीआरटीएस को तोड़ने के साथ अब सेंट्रल डिवाइडर बनाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए टेंडर को एमआइसी से अनुमति दी गई है। शहर के 30 ग्रीन बेल्ट, चौराहे, डिवाइडर और रोटरी रजिस्टर्ड संस्थाओं को गोद दिए जाएंगे। ये संस्था इन चौराहों की देख-रेख करेंगी। इसके सहित आधा दर्जन अन्य प्रस्तावों पर मंगलवार को निगम मुख्यालय पर आयोजित एमआइसी बैठक में मुहर लगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निगम आयुक्त दिलीपकुमार यादव, एमआइसी सदस्य राजेन्द्र राठौर, निरंजन सिंह चौहान, अश्विनी शुक्ल, अभिषेक शर्मा, राजेश उदावत, नंदकिशोर पहाड़िया, प्रिया डांगी, राकेश जैन, मनीष शर्मा, सभी अपर आयुक्त और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

यहां बिगड़ी बात, लेकिन बनी सहमति

बीआरटीएस के सेंट्रल डिवाइडर के लिए टेंडर के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। दो टेंडर तय कीमत से कुछ कम के थे तो अन्य अधिक कीमत के थे। इसे पहले नामंजूर करने की अनुशंसा की गई, लेकिन बैठक में जनकार्य प्रभारी राजेंद्र राठौर ने आपत्ति लेते हुए कहा कि यदि नए सिरे से करेंगे तो नए एसओआर के तहत इनकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। टेंडर रिकॉल करने में समय भी बढ़ेगा। बीआरटीएस टूटने के तुरंत बाद डिवाइडर बनाना जरूरी होगा, नहीं तो हादसे होंगे। इसके अलावा अन्य तर्कों पर सहमत होकर इसके प्रस्ताव को सहमति दी गई।

अब दावा है कि जल्द निगम की प्रक्रिया को पूरा कर काम शुरू किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हैं उन सभी को सहायता राशि देने का प्रावधान बजट में करेंगे। बीआरटीएस तोड़ने के साथ सेंट्रल डिवाइडर बनाने का खर्च करीब 9 करोड़ आएगा।

ट्रांसफर, पोस्टिंग और एक्सटेंशन पर सवाल

एमआइसी सदस्यों ने हाल ही में जारी ट्रांसफर लिस्ट को लेकर आयुक्त से शिकायत की। सदस्यों ने कहा कि जो हमारे वार्ड में काम कर रहे, वार्ड को समझते थे उन्हें हटा दिया और नए लोगों को भेज दिया गया। अब नए लोगों को काम समझने में छह महीने लग जाएंगे। आयुक्त ने कहा, आप लोगो ने विधानसभावार बैठक में शिकायत की थी, इसलिए बदलाव किए हैं। पीएम आवास योजना में काम कर रही महिला अधिकारी संतोषी गुप्ता के एक्सटेंशन की फाइल फिर पहुंच गई। इस पर एमआइसी सदस्यों ने विरोध जताया।

राजेश उदावत ने कहा, इनकी ढेरो शिकायतें हैं, उनका निराकरण नहीं हुआ। गुप्ता ने सालभर में कौन से उल्लेखनीय काम किए हैं वो बताएं जिनके आधार पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है। आयुक्त ने कहा, शिकायतों की पहले जांच कराएंगे। बीआरटीएस तोड़ने की धीमी गति पर भी तय किया कि निगम वर्कशॉप विभाग से संसाधन मुहैया कराएं।

MIC की बैठक में ये निर्णय भी रहे अहम

महापौर ने बताया, बैठक में दिव्यांगजन पुनर्वास सहायता एवं अनुदान राशि तथा दिव्यांगजन को ट्रायसिकल व अन्य उपकरण के संबंध में नियम बनाने के निर्णय लिए। निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक बीआरटीएस को हटाते हुए आरआरसी मीडियन सेंट्रल डिवाइडर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। जोन 14 के वार्ड 85 अंतर्गत अक्षत गार्डन से सिरपुर वॉच टॉवर गेट नंबर 02 तक सड़क निर्माण, बड़ा गणपति लायओवर के लिए अंतिम चौराहा से कंडिलपुरा तक प्राइमरी सीवरेज लाइन को शिट करना, निगम की 44 जेंट्री, 03 फुट ओवर ब्रिज पर 05 साल के लिए विज्ञापन अधिकार ऑनलाइन निविदा एवं डोमेस्टिक बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के संबंध में सैद्धांतिक सहमति दी गई।

जीपीओ चौराहे से भाजपा दफ्तर तक ट्रैफिक जाम

इंदौर. मंगलवार को भाजपा दफ्तर पर संभागीय बैठक हुई। पार्किंग की समस्या हुई तो बीआरटीएस को अघोषित पार्किंग स्थल बना दिया गया। दरअसल, बीआरटीएस को हाल ही में तोड़ने का काम शुरू हुआ तो और ज्यादा अव्यवस्था हो गई। मंगलवार को भाजपा दफ्तर पर वाहनों की भीड़ बढ़ गई तो बीआरटीएस पर बड़ी संख्या में वाहनों को ही पार्क कर दिया गया। यहां पार्षदों, एमआइसी सदस्यों और भाजपा नेताओं के वाहन खड़े थे। बीआरटीएस के टूटे हिस्से और सड़क किनारे बड़ी संख्या में वाहन खड़े थे। इस कारण जीपीओ चौराहे से भाजपा दफ्तर तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती रही।