फाइलों की धूल में दबे भुगतान और सेवायोजन… समिति ने तलब की रिपोर्ट, फिर अफसरों को दे दिए सख्त निर्देश

बरेली। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति ने बुधवार को विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक में बरेली और बदायूं जिलों के अफसरों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान और मृतक आश्रितों के सेवायोजन मामलों में ढिलाई पर फटकार लगाई गई।

बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति डॉ. रतन पाल सिंह ने की, उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है, सेवानिवृत्त कर्मचारी को समय से उसका हक मिलना चाहिए और सेवारत कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संकट न झेलना पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि देरी या लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

बैठक में गंगा एक्सप्रेस-वे से जुड़ी भूमि अधिग्रहण और किसानों को मुआवजा भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बदायूं जिले के अधिकारियों ने बताया कि 1046 किसानों के मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं, जबकि कई को भुगतान हो चुका है। समिति ने वर्ष 2022 से अब तक हुए भुगतानों का पूरा ब्यौरा और मासिक चार्ट पेश करने के निर्देश दिए। नगर पंचायत उसावां में मृतक आश्रितों के लंबित आवेदनों पर समिति ने नाराजगी जताई और कहा कि इन मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समिति ने समयबद्ध कार्यवाही कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी बदायूं के यहां 10 मृतक आश्रितों के प्रकरण लंबित पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि जिन परिवारों में बच्चे नाबालिग हैं, वहां पत्नी को सेवायोजन की प्रक्रिया समझाकर की जा रही है ताकि परिवार की रोजी-रोटी प्रभावित न हो। जल निगम (ग्रामीण) बदायूं के 341 टंकी प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई। समिति ने पाया कि 216 टंकियों में ही आपूर्ति हो रही है। इस पर प्रभारी जिलाधिकारी को तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर एक माह में स्थलीय जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए। कृषि विभाग को नकली बीज और खाद की बिक्री पर सख्ती करने के निर्देश मिले, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग को निजी संस्थाओं के सहयोग से स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए कहा गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग बरेली की समीक्षा में सामने आया कि विभाग ने 631 छापेमारी की और 975 नमूने लिए। इनमें से 461 नमूने अधोमानक पाए गए। समिति ने कहा कि इन मामलों की अदालत में लंबित सुनवाई को तेजी से निपटाया जाए। जिला पंचायत राज अधिकारी बरेली ने बताया कि 22 मृतक आश्रितों को नौकरी दी जा चुकी है और अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान पूरे हो गए हैं। पंचायत भवन और अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण कार्य भी जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर पूरे कराए गए हैं।

बैठक में समिति ने बरेली जिले में मुआवजा भुगतान की स्थिति को सराहनीय बताया।
एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त ने अधिकारियों से एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस से जुड़ी सभी जानकारियां अद्यतन रखने के निर्देश दिए। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। समिति ने अंत में सभी अफसरों को संदेश दिया कि वे प्रधानमंत्री के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ काम करें।

बैठक में समिति सदस्य विजय बहादुर पाठक, जयपाल सिंह व्यस्त, कुंवर महाराज सिंह, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, सीडीओ देवयानी, नगर आयुक्त संजय मौर्य, उपाध्यक्ष बीडीए मणिकंदन ए., एसपी साउथ अंशिका वर्मा, सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह, एडीएम पूर्णिमा सिंह, एडीएम न्यायिक देश दीपक सिंह, डीएफओ दीक्षा भंडारी, और बरेली-बदायूं के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।