54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बढ़ी दिक्कतें, UGC ने जारी किया नोटिस

उच्च शिक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने देशभर के 18 राज्यों में फैले 54 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है। इन संस्थानों पर 'सेल्फ पब्लिक डिस्क्लोजर' दिशानिर्देशों का पालन न करने का आरोप है। ये नियम जून 2024 में लागू किए गए थे, जो विश्वविद्यालयों को अपनी वेबसाइट पर कोर्स, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शोध, छात्र संख्या और वित्तीय जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का प्रावधान करते हैं।

UGC की तरफ से सख्त कार्रवाई

यूजीसी के अनुसार, इन विश्वविद्यालयों ने धारा 13 के तहत निर्धारित जानकारी न तो आयोग को जमा की और न ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की। वेबसाइट पर यह जानकारी होमपेज से आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, बिना किसी लॉगिन या रजिस्ट्रेशन के। आयोग ने स्पष्ट किया है कि गैर-अनुपालन जारी रहने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें नियामकीय जांच और प्रतिबंध शामिल हैं।

यूजीसी ने क्यों लिया फैसला?

यूजीसी ने इन विश्वविद्यालयों को कई बार पत्र, ईमेल और ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए चेतावनी दी थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सचिव प्रो. मनीष जोशी ने पत्र में कहा, "छात्रों, अभिभावकों और हितधारकों को विश्वविद्यालय की पूरी जानकारी उपलब्ध होना जरूरी है। यह पारदर्शिता बढ़ाने और संस्थानों को जवाबदेह बनाने का माध्यम है।" आयोग का मानना है कि ऐसी खुली जानकारी से छात्र बेहतर निर्णय ले सकेंगे और शिक्षा प्रणाली में विश्वास मजबूत होगा।

विश्वविद्यालयों की सूची

यूजीसी की वेबसाइट पर जारी नोटिस में इन 54 विश्वविद्यालयों के नाम और स्थान दिए गए हैं। यहां राज्यवार प्रमुख उदाहरण:

कुछ विश्वविद्यालयों ने अब दस्तावेजों की समीक्षा शुरू कर दी है। उदाहरण के लिए, सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि उसने सभी जानकारी अपलोड कर दी है और डिफॉल्टर लिस्ट से हटाने की मांग की है। अन्य संस्थान भी जल्द अनुपालन का वादा कर रहे हैं, लेकिन यूजीसी ने चेतावनी दी है कि वेबसाइट अपलोड के साथ-साथ आयोग को भी जानकारी जमा करनी होगी।